क्या किताबों से दोस्ती करना गुनाह था?
क्या अपने भविष्य के लिए सवाल पूछना अपराध था?
या फिर अपने अधिकारों की आवाज़ उठाना ही इनकी सबसे बड़ी गलती बन गया?”
जंतर-मंतर से संसद तक गूंजा युवाओं का आक्रोश: लाठियां चलीं, आँसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही—आखिर इन युवाओं को जवाब कौन देगा?
नई दिल्ली। गोविन्द शर्मा पत्रकार
राजधानी दिल्ली ने सोमवार को एक ऐसा दिन देखा, जिसकी तस्वीरें और वीडियो देर रात तक पूरे देश में चर्चा का विषय बने रहे। जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ते हजारों युवाओं का हुजूम, जगह-जगह लगे बैरिकेड, भारी पुलिस बल, धक्का-मुक्की, लाठीचा र्ज, आँसू गैस और अफरा-तफरी—इन सबने दिनभर देश का ध्यान अपनी ओर खींचे रखा।
जो युवा कई दिनों से धरने और भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि संसद सत्र के दौरान उनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए और प्रदर्शन टकराव में बदल गया। कई समाचार रिपोर्टों और वीडियो में प्रदर्शनकारियों के घायल होने के दृश्य सामने आए, वहीं पुलिस ने भी कहा कि झड़पों में उसके कुछ कर्मी घायल हुए।
सड़क पर मौजूद लोगों की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत, अधूरी उम्मीदें और अपने भविष्य को लेकर चिंता भी दिखाई दे रही थी। किसी ने अपने हाथ में तिरंगा थामा था, तो कोई अपने दोस्तों को संभाल रहा था। कोई घायल साथी को उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल फिर खड़ा कर दिया—क्या यह स्थिति टाली जा सकती थी?
कई युवाओं का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहे और चाहते थे कि सरकार उनसे सीधे संवाद करे। इसी बीच, सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मांगों पर चर्चा के लिए समय मांगा, जिसे आंदोलनकारियों ने बातचीत की शुरुआती पहल माना।
आज की घटना ने केवल दिल्ली की सड़कों को नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक विमर्श को झकझोर दिया है। सवाल केवल कानून-व्यवस्था का नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या ऐसे आंदोलनों में संवाद पहले शुरू हो सकता है, ताकि टकराव की नौबत ही न आए।
कवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की प्रसिद्ध पंक्तियाँ आज के माहौल में बरबस याद आती हैं—
“समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।”
इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि जब समाज किसी बड़े प्रश्न से जूझ रहा हो, तब मौन भी एक प्रश्न बन जाता है।
आज संसद चल रही थी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह चर्चा भी उठी कि क्या युवाओं की इन चिंताओं पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। लाखों छात्र और अभ्यर्थी केवल एक बात जानना चाहते हैं—उनकी मांगों पर सरकार का स्पष्ट रुख क्या है? आगे का रास्ता क्या है? और समाधान कब तक?
लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी। इसलिए अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सभी पक्षों पर है कि संवाद का रास्ता चुना जाए। यदि किसी कार्रवाई में अति हुई है तो उसकी निष्पक्ष समीक्षा हो, और यदि आंदोलनकारियों की वास्तविक समस्याएं हैं तो उन पर समयबद्ध समाधान सामने आए।
जंतर-मंतर का यह दिन केवल एक प्रदर्शन की कहानी नहीं है। यह उस बेचैनी की कहानी है जो देश के अनेक युवाओं के मन में है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, यह सरकार और आंदोलनकारियों—दोनों के अगले कदम पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है—युवा जवाब चाहते हैं, और लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि उन सवालों का उत्तर संवाद के माध्यम से दिया जाए।
